किसी भी देश के विकास के लिए उसके नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होना सबसे ज़रूरी विषय होता है। भारत में नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार संविधान की धारा 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है, जिसमें बेहतर लाइफस्टाइल के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी शामिल है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया है, इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 47 भी राज्यों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार, पोषण स्तर में बढ़ावा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी देता है । हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को जोड़ कर बनाई गई आयुष्मान योजना को भी स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है जिसका मकसद ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज़ देना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने साल 2018 के बजट में सनतक स्वास्थ्य में इस्तेमाल किए जाने वाली जीडीपी की मौजूदा दर को 2.5% तक बढ़ाने की बात कही है।
Anchor: क़ुरबान अली (पूर्व एडिटर, राज्य सभा टीवी)
Guests:
प्रोफ़ेसर रितू प्रिया( सेंटर ऑफ़ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, JNU)
ज्योत्स्ना सिंह (स्वास्थ्य सम्बंधित विषयों की सामाजिक कार्यकर्त्ता)
Report: आशुतोष मिश्रा , अनुराग पांडेय
Graphics: इमरान खान , भगत सिंह